अप्रैल से अगस्त के बीच भारत ने करीब 74.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, आयात की मात्रा लगभग समान रहने के बावजूद खर्च तेजी से बढ़ा
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर भारत के आयात बिल पर दिखाई देने लगा है। अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच भारत का कच्चे तेल का आयात बिल करीब 48 प्रतिशत बढ़कर 74.8 अरब डॉलर पहुंच गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान भारत ने पिछले साल की तुलना में लगभग उतनी ही मात्रा में कच्चा तेल आयात किया। यानी खर्च बढ़ने की मुख्य वजह आयात की मात्रा नहीं बल्कि कच्चे तेल की ऊंची कीमत रही।
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त के बीच भारत ने करीब 100.7 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 101.1 मिलियन टन था।
तेल की कीमत बढ़ी, इसलिए बढ़ा भारत का खर्च
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से दिखाई देता है।
सितंबर में अब तक भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत करीब 113.9 डॉलर प्रति बैरल रही है। पिछले साल इसी अवधि में यह औसत कीमत करीब 69.61 डॉलर प्रति बैरल थी।
अगस्त में भी भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत करीब 90.19 डॉलर प्रति बैरल रही थी, जबकि पिछले साल अगस्त में यह करीब 69.1 डॉलर थी।
इस अंतर ने भारत के आयात खर्च पर बड़ा दबाव बनाया है।
अगस्त में भी बढ़ा तेल का आयात बिल
PPAC के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल करीब 11.7 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल अगस्त की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत ज्यादा है।
दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में आयात की मात्रा करीब 3 प्रतिशत घटकर 19 मिलियन टन रही।
इसका मतलब साफ है कि कम मात्रा में तेल खरीदने के बावजूद भारत को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा।
यही अंतर मौजूदा तेल संकट की गंभीरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
आम आदमी की जेब पर इसका असर कैसे पड़ता है
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता।
तेल परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रक, बस, टैक्सी और माल ढुलाई की लागत पर ईंधन की कीमत का असर पड़ता है।
अगर परिवहन लागत बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों, कपड़े, निर्माण सामग्री और दूसरी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लागत भी बढ़ सकती है।
इसका असर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है।
यानी महंगा कच्चा तेल केवल पेट्रोल पंप की कीमत का मुद्दा नहीं है। यह महंगाई और कारोबार की लागत से भी जुड़ा हुआ विषय है।
रुपये पर भी पड़ सकता है दबाव
तेल आयात के लिए भारत को बड़ी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है।
जब तेल की कीमत बढ़ती है तो भारतीय कंपनियों को समान मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ सकती है और रुपये पर दबाव बन सकता है।
21 सितंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.8150 पर बंद हुआ। Reuters के अनुसार तेल आयातकों की डॉलर मांग रुपये की तेजी को सीमित करने वाले कारकों में शामिल रही।
रुपये पर लगातार दबाव रहने की स्थिति में विदेशों से आयात होने वाली दूसरी वस्तुओं की लागत भी प्रभावित हो सकती है।
भारत के चालू खाते पर भी असर
कच्चे तेल का महंगा होना भारत के व्यापार संतुलन के लिए भी चुनौती है।
भारत जितना ज्यादा पैसा तेल खरीदने में खर्च करता है, उतना ही ज्यादा विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है।
अगर तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इससे भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने का जोखिम पैदा हो सकता है।
यही वजह है कि सरकार, RBI और बाजार विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर लगातार नजर रखते हैं।
हर 1 डॉलर की तेजी क्यों महत्वपूर्ण है
भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमत में छोटा बदलाव भी भारत के कुल आयात खर्च पर बड़ा असर डाल सकता है।
उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में हर 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत के वार्षिक तेल आयात बिल को लगभग 2 अरब डॉलर तक बढ़ा सकती है।
इसलिए अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर रहती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ज्यादा व्यापक हो सकता है।
क्या पेट्रोल और डीजल तुरंत महंगे होंगे
यह सवाल आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत उसी दिन या उसी अनुपात में बढ़ जाए।
घरेलू ईंधन कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमत के अलावा रुपये की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, टैक्स, तेल कंपनियों के मार्जिन और सरकार की नीतियों समेत कई कारकों का प्रभाव पड़ता है।
इसलिए सिर्फ कच्चे तेल की कीमत देखकर पेट्रोल-डीजल की अगली कीमत तय नहीं की जा सकती।
भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल महंगा तेल नहीं बल्कि आयात पर भारी निर्भरता है।
देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, समुद्री मार्गों में बाधा या तेल उत्पादक क्षेत्रों में किसी बड़े संकट का असर भारत तक पहुंच सकता है।
इसी वजह से भारत लंबे समय से ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
आगे क्या देखना होगा
अब बाजार की नजर तीन चीजों पर रहेगी।
पहला, West Asia में तनाव कितना लंबा चलता है।
दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent crude किस स्तर पर रहता है।
तीसरा, भारत में रुपये और आयात लागत की स्थिति कैसी रहती है।
अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो भारत के लिए महंगा आयात, रुपये पर दबाव और महंगाई जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।
आपकी राय
आपके अनुसार भारत को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किस दिशा में ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए?
इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन, सौर ऊर्जा या घरेलू तेल और गैस उत्पादन?
आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।
