प्राथमिक विद्यालय में 5 तो मध्य विद्यालयों में 9 शिक्षकों का होना अनिवार्य, बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश - BIHAR EDUCATION DEPARTMENT शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अनिवार्य कर दिया है. प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या फिक्स कर दी है- पटना : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या से संबंधित नए मानक तय किए हैं. तय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम पांच शिक्षक होने जरूरी हैं. वहीं कक्षा 1 से 8 तक चलने वाले मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत कम से कम नौ शिक्षकों का होना जरूरी है. स्कूलों में शिक्षकों मानक तय : शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसी मानक के अनुरूप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है. निर्देेश के मुताबिक ''अपने जिले में विद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक बल की रिपोर्ट ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करें. विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या होने से छात्रों के शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा.'' 120 विद्यार्थी पर होंगे पांच शिक्षक : प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने यह भी कहा है कि ''प्राथमिक विद्यालय में यदि कक्षा 1 से 5 में 120 विद्यार्थी है तो शिक्षकों की संख्या 5 होनी चाहिए और यदि विद्यार्थियों की संख्या 150 है तो शिक्षकों की संख्या न्यूनतम 6 रहनी चाहिए. इसके बाद प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक बढ़ेंगे.'' प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक बढ़ेंगे : इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 1 से 105 विद्यार्थी पर विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक होंगे. विद्यालय में आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत के शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है. विभाग ने अभी कहा है कि ''105 से अधिक छात्रों की संख्या होने पर प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक बढ़ेंगे.'' बच्चों की मजबूत होगी बुनियादी शिक्षा : शिक्षा विभाग के इस प्रयास से आगामी नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 40566 प्राथमिक विद्यालयों और 31297 मध्य विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती होगी. प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है और यह शिक्षा का पहला चरण होता है. ऐसे में बच्चों का बुनियादी शिक्षा मजबूत हो इस दिशा में शिक्षा विभाग ने यह पहल किया है.