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बिहार में नौकरी की बहार, CM नीतीश 9888 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र

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बिहार में नौकरी की बहार, CM नीतीश 9888 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये गये, शेष अभ्यर्थियों को जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिये गये.

 

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार, 03 जुलाई को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस आयोजन में 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक और 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन शामिल थे. मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 20 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस कार्यक्रम में कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जबकि बाकी अभ्यर्थियों को उनके संबंधित जिलों में प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए.

 

भूमि विवाद की गंभीरता और समाधान की आवश्यकता

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि विवाद की गंभीरता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत मामले जमीन से जुड़े होते हैं और इन्हें सुलझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, ”हमने बहुत पहले इस नियुक्ति पत्र वितरण की योजना बनाई थी और मुझे खुशी है कि आज 9888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं.” उन्होंने भूमि विवाद के कारण होने वाले झगड़े और हिंसा के मामलों का भी उल्लेख किया और इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया.

भूमि सर्वेक्षण कार्य की दिशा में उठाए गए कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 से ही उनकी सरकार ने भूमि विवादों को समाप्त करने के लिए कार्य शुरू किया था. उन्होंने कहा कि एक-एक जमीन की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि भविष्य में विवादों से बचा जा सके। इसके लिए 2013 में एरियल फोटोग्राफी का कार्य भी शुरू किया गया. ”हमारी इच्छा है कि भूमि विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल बना रहे,” नीतीश कुमार ने कहा.

2025 तक भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का निर्देश

नीतीश कुमार ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से अपील की कि वे मन लगाकर सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूरा करें. उन्होंने अपर मुख्य सचिव और मंत्री से कहा कि जुलाई 2025 तक इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य जितनी जल्दी पूरा होगा, भूमि विवाद उतने ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जमीन की स्थिति स्पष्ट होने से समाज में शांति और सामंजस्य का माहौल बनेगा.

समर्पण और समर्पित प्रयास की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने कार्य में समर्पण और मेहनत दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि समाज की शांति और व्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है. ”आपका काम सिर्फ सरकारी आदेशों का पालन करना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी है,” नीतीश कुमार ने कहा.

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