गायब रहने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा
जिलेवासियों के लिए यह अच्छी खबर है। पंचायतों से गायब रहने वाले पंचायत कर्मियों की अब अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। 30 सितंबर से उन्हें प्रतिदिन पंचायत पहुंचना होगा। यही नहीं पंचायत सरकार भवन व पंचायत भवन में प्रतिदिन दिन आने जाने का समय उपस्थिति पंजी में दर्ज करनी होगी। हर एक मंगलवार को संबंधित प्रखंड कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी।
इस बैठक पंचायतकर्मियों को शामिल होना होगा। इससे ग्रामीणों की समस्याएं शीघ्र दूर होगी। त्रिस्तरीय पंचायत संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए मजबूत कदम उठाया गया है। इस संबंध में डीएम बैद्यनाथ यादव ने सभी बीडीओ को 30 सितंबर से सभी पंचायत कार्यालय को क्रियाशील करने का निर्देश जारी किया है। वैसे पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, वहां विद्यालय व समुदायिक भवन को छोड़कर किसी भी सरकारी भवन जो उपयुक्त हो, उसे चिह्नित कर कार्यालय संचालित किया जाएगा। सभी जनकल्याणकारी व विकास योजना का संचालन पंचायत से होगा। इससे लोगों को प्रखंड व जिला मुख्यालय चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऑनलाइन करने की होगी सुविधा: सभी पंचायतों आरटीपीएस काउंटर खोले जाएंगे। जहां से लाभुक पेंशन, कन्या विवाह योजना, दाखिल खरिज, लगान रसीद कटवाने सहित अन्य कार्यों के साथ-साथ लोक शिकायत अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए भी नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे। कार्यालय में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य,ं पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, रोजगार सेवक, ग्रामीण आवास सहायक आदि के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। पंचायत स्तर के सभी कार्यों निपटरा यहीं से होगा। डीएम के निर्देश पर 30 सितंबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सभी बीडीओ को सख्त निर्देश दिया गया है।
निरीक्षण अधिकारी भी उपस्थिति करेंगे दर्ज: जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर से पंचायत में गए अधिकारी द्वारा भी आगन्तुक पंजी में आगमन, प्रस्थान का समय तथा भ्रमण का उद्देश्य अंकित करेंगे। यदि वार्ड सदस्य, उपमुखिया, मुखिया आदि चाहे तो वे भी आगन्तुक पंजी में पंचायत कार्यालय में आगमन, प्रस्थान का समय व उद्देश्य अंकित कर सकते हैं।
26 पंचायतों पंचायत में सरकार भवन बनकर तैयार: जिले में नौ प्रखंडों के 218 पंचायत हैं। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनना है। इसमें 26 पंचायत में पंचायत भवन बनकर तैयार है। इस वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत कार्यालय को 48 पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए राशि उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। भूमि मिलने पर शीघ्र भवन निर्माण् कार्य शुरू होगा। इस भव्य सरकार भवन में सभी विभागों से संबंधित कार्यालय होगा। सभी कार्यालय में कर्मियों की नियुक्ति होगी। कार्यपाल सहायक, आईटी सहायक, आरटीपीएस कर्मी आदि कि नियुक्ति की जा रही है। अधिकांश पंचायतों में आरटीपीएस कर्मी की नियुक्ति कर भी दी गई।