Union Budget 2025: टैक्स और TDS पर बड़ा ऐलान, टैक्स फ्री कीं 36 दवाइयां, बिहार को दिए 3 तोहफे
Union Budget 2025: आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया और भारत के भविष्य की रूपरेखा देशवासियों के सामने पेश की।
Union Budget 2024 Live Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी दिन शनिवार को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। यह मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट था। बजट भाषण सुबह ठीक करीब 11 बजे शुरू हुआ। बीते दिन 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ, जिसके दूसरे दिन आज सदन में पटल पर बजट रखा गया। 30 जनवरी को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बजट पर विचार विमर्श किया था।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देशभर के टैक्स पेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरें बदली जा रही हैं। नई रिजीम के अनुसार, 0 से 4 लाख रुपये – 0 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक 5%, 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10%, 12 रुपये लाख से 16 लाख रुपये तक 15%, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक 20%, 20 रुपये लाख से 24 लाख रुपये तक तक 25% और 24 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा।
बजट 2025-26 में बिहार पर खास फोकस रहा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी।मिथिलांचल को पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी दी गई है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि सरकार 10000 करोड़ रुपये स्टार्टअप्स के लिए फंड देगी। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देगी।
सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। किराए पर वार्षिक टीडीएस सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ा कर 6 लाख रुपए की गई है। वरिष्ठ और अतिवरिष्ठ नागरिकों को एनएससी (NSC) पर राहत मिली है। अगस्त 2024 के बाद से पैसे निकालने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सेशन में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्तमंत्री ने 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न लोग एक साथ फाइल कर सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, “जुलाई 2024 के बजट में, विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था; मैं टीसीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव रखती हूं…”
निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती की जाएंगी। इन दवाइयों पर ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। कैंसर के इलाज की दवाइयां भी सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि डिजिटल एजुकेशन सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। इन्हें सरकारी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए देश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी। देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सीमाएं और शर्तें समीक्षा की जाएगी और सरलीकरण किया जाएगा।
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई सीमा बढ़ाएंगे। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। केवाईसी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। और सुधार करने के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई जाएगी। लाइसेंस पर फोकस रहेगा। जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज सरकार ने किया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण में बजट भाषण में ऐलान किया कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश में 50 टूरिस्ट प्लेस राज्यों की भागीदारी से डेवलप किए जाएंगे। इनमें रोजगार बढ़ाने के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। होम स्टे के लिए लोन, यात्रा और संपर्क में सुधार किया जाएगा। वीजा शुल्क में छूट के साथ ई-वीजा को और बढ़ाया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के लिए 20 हजार करोड़ का बजट है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों का हवाई सफर का सपना पूरा किया गया है। इसमें अब 88 रीजनल एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। इसके लिए स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इससे 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा। न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।
मोदी सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि के पहचान पत्रों के साथ ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी।
बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है। खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
बजट भाषण में वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय डाक विभाग को सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। इससे विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे। शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपये की जाएगी। लघु उद्योगों के लिए 5 लाख लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए AI ऐप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान करेंगे।
बजट में ऐलान किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक के ज्ञान को क्षेत्र में बढ़ावा देगा। 10 हजार मेडिकल सीटें अगले एक साल में बढ़ाई जाएंगी। अगले 5 साल में 75000 सीटें बढ़ाने का टारगेट है। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई संस्थान स्थापित करेंगे। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में किताबें उपलब्ध कराएंगे। 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 23 आईआईटी में टीचरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इससे उन्हें बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास मिलेगा। MSME सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण मिलेगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया जाएगा। गारंटी शुल्क कम कर दिया जाएगा।
बजट में डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 करोड़ का कर्ज देने की घोषणा की गई है। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाएगा। कपासा प्रोडक्शन मिशन का ऐलान किया गया है। सस्ते ब्याज पर किसानों के लिए 5 साल का लोन दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम सरकार शुरू करेगी। राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के जरिए कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले कवर किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है।
